ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 11 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟਾਂਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਉਪ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ PSU ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ, ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾ, ਫਿਕਸਡ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਦਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
- ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਕਿਰਾਏ, ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਕਿਰਾਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪਛਤਾਵਾ ਐ ਕਿ…’, ਪਿਤਾ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ‘ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਬੋਲ
ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ?
- ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-
- ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਆਧਾਰ, ਪੈਨ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਆਦਿ)
- ਐਡਰੈੱਸ ਪਰੂਫ
- ਮਕਾਨ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ (ਸੇਲ ਡੀਡੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਸੀਦ)
- ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਡ੍ਰਾਫਟ ਕਾਪੀ
- ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਫੋਟੋ
ਕਿਰਾਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2025 ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ
- 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
The post ਘਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਲਾਗੂ appeared first on Daily Post Punjabi.
source https://dailypost.in/news/national/new-rent-law-2025/