TheUnmute.com – Punjabi NewsPunjabi News, Breaking News in Punjabi, ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ, Punjab Latest News, Punjabi Documentary - TheUnmute.com |
Table of Contents
|
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ Sunday 07 January 2024 04:18 PM UTC+00 | Tags: aam-aadmi-party cm-bhagwant-mann governor-banwari-lal-purohit news punjabi-news punjab-police the-unmute-latest-news ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜਨਵਰੀ 2024: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ (Bills) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, ਤਬਾਦਲਾ ਮਲਕੀਅਤ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ (Bills) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ, ਉਦੋਂ ਸਵੇਰਾ' ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕੁਈਟੇਬਲ ਮੌਰਗੇਜ (ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 0.25 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 250 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 25,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ (ਬੋਲੀ) ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ 3 ਫੀਸਦ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ (ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2000/- ਰੁਪਏ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਕਸਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ (ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ) ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਾਂ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ 2 ਫੀਸਦ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। The post CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ appeared first on TheUnmute.com - Punjabi News. Tags:
|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 8 ਤੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ Sunday 07 January 2024 04:21 PM UTC+00 | Tags: breaking-news news punjab-congress punjab-scholol punjab-school ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜਨਵਰੀ 2024: ਠੰਢ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 8 ਤੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। The post ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 8 ਤੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ appeared first on TheUnmute.com - Punjabi News. Tags:
|
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਕਾਲ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ Sunday 07 January 2024 04:25 PM UTC+00 | Tags: bram-shanakr-jimpa breaking-news camp news punjabi-news punjab-revenue the-unmute the-unmute-breaking-news ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜਨਵਰੀ 2024: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਕਾਲ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ’ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। The post ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਕਾਲ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ appeared first on TheUnmute.com - Punjabi News. Tags:
|
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2023 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 'ਚ 32 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ: ਜਿੰਪਾ Sunday 07 January 2024 04:31 PM UTC+00 | Tags: barham-shankar-jimpa breaking-news latest-news punjab punjab-government punjab-news registries the-unmute-breaking-news ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜਨਵਰੀ 2024: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 32 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ 2023 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 102.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ 315.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸੰਬਰ 2023 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 417.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 3142.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਇਹੀ ਆਮਦਨ 2856.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 8184900002 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੱਟਸਐਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 9464100168 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2023 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ‘ਚ 32 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ: ਜਿੰਪਾ appeared first on TheUnmute.com - Punjabi News. Tags:
|
| You received this email because you set up a subscription at Feedrabbit. This email was sent to you at dailypostin10@gmail.com. Unsubscribe or change your subscription. |
Sport:
Digest