ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਅਤੇ IB ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ, ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਰਵਈਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।” “ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਤਮੀ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
“ਜੇ ਜੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਈਬੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਧਨਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਮੋਟੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।
source https://punjabinewsonline.com/2021/08/07/%e0%a8%b8%e0%a9%81%e0%a8%aa%e0%a8%b0%e0%a9%80%e0%a8%ae-%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b0%e0%a8%9f-%e0%a8%b5%e0%a9%b1%e0%a8%b2%e0%a9%8b%e0%a8%82-%e0%a8%ad%e0%a8%be%e0%a8%b0%e0%a8%a4%e0%a9%80-%e0%a8%8f/