ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਬਣੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 500 ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 29 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ, 451 ਵਾਰਡਨ ਤੇ 20 ਮੈਟਰਨ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਐੱਸਐੱਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਜਨਤਾ, ਉਦਯੋਗ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ 1965 ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆਹੈ। 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ 2025 ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰੀਜ਼ਨਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਐੱਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 500 ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : EX-ਫੌਜੀ ਜੁਏ ‘ਚ ਹਾਰਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ GMADA, GLADA ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ । CM ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਫ੍ਰੇਗਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ (ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ) ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਸਕਵੇਅਰ ਯਾਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ 400 ਯਾਰਡ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ 40 ਫੁੱਟ ਦੀ ਰੋਡ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੇਗਮੇਂਟ ਦੀ ਫੀਸ 5 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ PSIEEC ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
The post ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ appeared first on Daily Post Punjabi.